नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार आरक्षण या अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रावधानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। जावड़ेकर ने राज्यसभा में शुक्रवार को कहा, “हम संविधान के किसी प्रावधान में फेरबदल नहीं कर रहे हैं, चाहे वह आरक्षण या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित हो।”
उच्च सदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गुरुवार को चर्चा हुई थी, लेकिन जावड़ेकर उस दिन जवाब नहीं दे पाए। राज्यसभा के उपसभापति पी.जे. कुरियन ने कहा कि बहस अगले सत्र में जारी रह सकती है। मंत्री के जवाब के लिए सदस्यों के जोर देने पर जावड़ेकर ने कहा कि सरकार शिक्षा नीति के लिए सुझाव देने की तिथि बढ़ाएगी। मानव संसाधन मंत्री ने कहा, “हम प्रत्येक व्यक्ति से सुझाव चाहते हैं। मैं सुझाव जमा करने की तिथि 15 सितम्बर तक बढ़ा दूंगा।”
उन्होंने कहा, “हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम मानते हैं कि सफल जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी है, वह शिक्षा के माध्यम से पूरी होनी चाहिए।”
