यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) की 71वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड में डॉ. अरुणवीर सिंह ने जेवर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मेट्रो, फिल्म सिटी, पॉड टैक्सी की प्रगति रिपोर्ट रखी गई। इसके साथ ही राया हेरिटेज सिटी और टप्पल लाजिस्टिक हब की परियोजना में अब तक हुए कामों को बताया गया। बोर्ड में बताया गया कि जेवर एयरपोर्ट की साइट पर 23 अगस्त से विकासकर्ता कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। बोर्ड ने बकायादारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) पर मुहर लगा दी। इसके अलावा फिल्म सिटी के लिए सेक्टर-21 के लेआउट प्लान को पुनरीक्षित किया गया है।
यीडा की 71वीं बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुण वीर सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया। उन्होंने बताया कि बोर्ड बैठक में बकायादारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) पर मुहर लगा दी। इस फैसले से प्राधिकरण के आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, मिश्रित भूखण्ड और 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के करीब 32 हजार बकायेदार आवंटियों को राहत मिल गई है। इन बकायेदारों पर लगाया गया जुर्माना और दंड ब्याज माफ कर दिया गया है। अब इन सारे आवंटियों से प्रीमियम धनराशि पर साधारण ब्याज लिया जाएगा। यह योजना 1 अक्टूबर से अमल में आ जाएगी।
सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया गया। विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 31 जुलाई को 1334 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा दे दिया गया। 23 अगस्त से कंपनी ने साइट पर समतलीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बारे में पूछें जाने पर डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा कि शिलान्यास तो जल्द होगा। अभी वहाँ पानी भरा है। वह लो लाइग एरिया है अभी वहां पर बाउंडी वाल और जमीन के समतलीकरण का काम चल रहा है। पीएम और सीएम कार्यालय से डेट मिलेगी एयरपोर्ट के शिलान्यास के बारे में बता दिया जायेगा।
वहीं ग्रेटर नोएडा के नालेज पार्क से जेवर एयरपोर्ट तक एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना को जोड़ने के लिये डीएमआरसी को डीपीआर तैयार करने के लिए और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क से नई दिल्ली तक तक मेट्रो परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करने के लिए वर्क आर्डर जारी करने का अनुमोदन यमुना बोर्ड ने दे दिया। प्राधिकरण के सेक्टर-21 में स्थापित की जाने वाली फिल्म सिटी के बारे में बताया गया कि डीपीआर बनाने वाली कंपनी सीबीआरई को ग्लोबल टेंडर निकालने के लिए काम दिया गया है। इस पर बोर्ड ने अपनी सहमति जता दी है। इस एजेंसी ने सुझाव दिया कि सेक्टर-21 में एक्सप्रेसवे के निकट के वाणिज्यिक भूखण्ड के 220 एकड़ की भूमि को फिल्म सिटी के लिए चिन्हित किया जाये। फिल्म सिटी की परियोजना के लिए सेक्टर 21 के ले-आउट प्लान को वर्तमान फिल्म सिटी के विकास की आवश्यकता के तहत पुनरीक्षित किया गया है।
