लखनऊ: यूपी सरकार प्रदेश के सभी जिलों में नोटरी अधिवक्ता की भर्ती करने जा रही है। इसके लिए कुल 5000 पद खाली हैं, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा भी सहमति मिल गई है। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
इंटरव्यू से होगी भर्ती
5000 नोटरी अधिवक्ता के पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 2625 नोटरी उपलब्ध हैं, राज्य की कुल आबादी के आधार पर यह संख्या काफी कम है। इसीलिए प्रदेश में कई वादकारी मुकदमों को पूरा होने में लंबा समय लग जाता है। पिछले कई वर्षों से इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने वाली है।
माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से मुलाकात कर प्रदेश में 5000 नोटरी अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने हेतु आग्रह किया जिस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति मिल गई है जिसकी खबर देश के प्रमुख व प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में……… pic.twitter.com/n2fwC7omZ6
— Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) July 19, 2021
बढ़ेंगे वकीलों में रोजगार के अवसर
नोटरी अधिवक्ता के पद पर आवेदन के लिए विधि स्नातक या वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। सभी नियम और शर्तों के आधार पर यह आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर अंतिम चयन किया जाएगा। सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कई वकीलों को नोटरी अधिवक्ता बनाने की योजना बना रही है।
