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छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक स्मार्ट, आधुनिक,विकसित बनाना सबका लक्ष्य है-रमन सिंह

छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक स्मार्ट, आधुनिक,विकसित बनाना सबका लक्ष्य है-रमन सिंह

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025  तक स्मार्ट, आधुनिक और विकसित राज्य बनाना हम सबका लक्ष्य है। रजत जयंती वर्ष तक छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पादक दोगुना  और किसानों की आय दोगुनी होगी। हर गांव सड़क से जुड़ेगा।शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होगी। बड़े शहर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। डॉ.सिंह आज प्रदेश व्यापी अटल विकास यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के तहसील मुख्यालय सीतापुर में एक विशाल आमसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने सरगुजावासियों को अंचल में आज मनाए गए करमा त्यौहार की बधाई और शुभकामनाएं दी।

 

 छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक स्मार्ट, आधुनिक,विकसित बनाना सबका लक्ष्य है-रमन सिंह
छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक स्मार्ट, आधुनिक,विकसित बनाना सबका लक्ष्य है-रमन सिंह

इसे भी पढ़ेःछत्तीसगढ़ः मुख्यमंत्री ने भैरमगढ़ में दी 151 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात

455 करोड़ 53 लाख रूपए की लागत के 15 कार्यों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 455 करोड़ 53 लाख रूपए की लागत के 15 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। डॉ.सिंह ने ग्राम काराबेल-बतौली में 13 करोड़ 22 लाख रूपए की लागत से निर्मित विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण किया। इस केन्द्र के प्रारंभ होने से क्षेत्र के 213 गांवों की कम वोल्टेज की समस्या हल होगी।

डॉ.सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सर्वसमाज की बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। पिछले 15 वर्षो में गरीबों, किसानों, मजदूरों के जीवन में बेहतर बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को खाद-बीज के लिए भटकना नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आसानी से यूरिया उपलब्ध कराने के लिए नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था की है। इससे यूरिया की कालाबाजारी को रोकने में मदद मिली है।

डॉ.सिंह ने कहा कि किसानों को पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पम्पों के लिए फ्लैट रेट की सुविधा देने के साथ राज्य सरकार ने एकल बत्ती कनेक्शन वाले 12 लाख परिवारों को  फ्लैट रेट पर एग्रीमेंट का विकल्प दिया है। 30 यूनिट से अधिक बिजली की खपत पर इन परिवारों को 100 रूपए मासिक देना होगा। सिंह ने कहा कि वनवासियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 20 हजार तक के जुर्माने वाले वन अपराध के छोटे-मोटे 20 हजार प्रकरणों को वापस लेने का फैसला किया है।

महेश कुमार यदुवंशी

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