राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान का शुभारंभ किया। प्रशासन गांवों संग अभियान 17 दिसम्बर तक चलेगा। प्रदेश के 29 जिलों में प्रशासन ने ग्राम पंचायतों पर जाकर कैम्प लगाए हैं।
‘प्रशासन गांवों के संग अभियान’ की शुरुआत
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान का शुभारंभ किया। प्रशासन गांवों संग अभियान 17 दिसम्बर तक चलेगा। प्रदेश के 29 जिलों में प्रशासन ने ग्राम पंचायतों पर जाकर कैम्प लगाए हैं। इन कैम्पों में सरकार के अलग-अलग 21 विभागों की ओर से आमजनता से जुड़े काम करवाए जा रहे हैं। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में खास तौर पर बिजली की सप्लाई,खराब मीटर,नाम में बदलाव करवाने, हैंड पम्प की मरम्मत, पाइप लाइन लीकेज ठीक करवाने सहित तमाम काम किए जाएंगे।
21 विभाग करवाएंगे आमजन से जुड़े काम
ये काम 21 विभागों से जुड़े हुए हैं। इनमें राजस्व और उपनिवेशन विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग, पीएचईडी और भू-जल विभाग, कृषि विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ऊर्जा विभाग के साथ-साथ 15 और विभाग शामिल हैं। राज्य सरकार ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान करने का फैसला लिया है।
लोगों को अलग-अलग सरकारी विभागों की दी जाएगी जानकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान में लगने वाले शिविरों में राज्य के पशुपालकों को अलग-अलग सरकारी विभागों की जानकारियां देकर योजनाओं का फायदा दिलवाया जाएगा। सरकार ने जिला प्रभारी सचिवों को अभियान के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये अधिकारी लगातार जिलों में प्रशासन गांव के संघ अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही इसकी डेली रिपोर्ट मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भी भेजेंगे। अभी इस अभियान को 4 जिलों में चुनाव आचार संहिता के कारण स्थगित कर दिया गया है। अलवर और धौलपुर में पंचायत राज चुनाव और उदयपुर,प्रतापगढ़ में विधानसभा उप चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार को इन जिलों में कैम्प स्थगित करने पड़े हैं।
