जोधपुर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत गोवा ने 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। 2021 में अंडमान निकोबार, लक्षदीप, दमन व दीप, तेलंगाना और हरियाणा ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है।
नदियों को जोड़ने से सूखे क्षेत्रों का विकास होगा
जोधपुर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत गोवा ने 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। 2021 में अंडमान निकोबार, लक्षदीप, दमन व दीप, तेलंगाना और हरियाणा ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि पानी की क्वालिटी के लिए हर गांव में 5 महिलाओं को टेस्ट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में पांच नदियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है नदियों को जोड़ने से सूखे क्षेत्रों का विकास होगा।
25000 किलोमीटर नई सड़क बनाने का बजट में प्रावधान
प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आपदा में भी अवसरों को देखा और उनका लाभ लेते हुए कनेक्टिविटी की ताकत को खड़ा किया। जनधन खातों के खुलने से जरूरतमंद के खातों में कोरोना काल की आपदा में भी सहयोग दिया गया है। किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को सहायता दी गई। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं। एमएसपी पर सबसे बड़ी खरीद की गई है। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति सप्लाई चैन को आने वाले समय में मजबूत करेगी। 25000 किलोमीटर नई सड़क बनाने का बजट में प्रावधान है।
2000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का लक्ष्य
उन्होंने बताया कि 2000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का लक्ष्य भी बजट में रखा गया है। 400 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का संकल्प है। उड़ान योजना के तहत 948 नए मार्गों को चिन्हित किया गया। 2025 तक एक हजार नए मार्ग और 100 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। उन्होंने कहा भारतमाला परियोजना और बंदरगाह का विस्तार अहम है। पहाड़ों पर 8 रोप-वे का प्रावधान भी रखा गया है। 100 कार्गो टर्मिनल की बात भी बजट में है। उन्होंने कहा कि पीएलआई स्कीम के तहत 1022 करोड रुपए का प्रावधान है और भारत की बड़ी कंपनी देश के बाहर ब्रांडेड करना चाहे तो उसे सरकार द्वारा 50% सहयोग दिया जाएगा। भारत के खाद्य प्रसंस्करण की पहचान को दुनिया में स्थापित करें।
