राजस्थानः मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की सोच के साथ प्रदेश में जल संरक्षण के लिए प्रारंभ किए गए ”मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान” के तहत उदयपुर जिले में हुए कार्यों का अवलोकन करने गुरुवार को देश एवं प्रदेश स्तर के समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि झीलों की नगरी पहुंचे।देश की राजधानी नई दिल्ली एवं सूबे की राजधानी जयपुर से आए विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को जिले के झल्लारा पंचायत समिति क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत निर्मित विभिन्न जल संरचनाओं का अवलोकन किया। मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अभियान के तहत हुए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को समझा एवं उससे हुए लाभ की जानकारी ली।
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ग्रामीणों से चर्चा करते हुए मीडिया टीम ने अभियान के तीसरे चरण के तहत हुए कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। वर्षा के बाद जलस्तर में आए उठाव एवं इन संरचनाओं से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली।मीडिया दल के साथ राज्य नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीराम वेदिरे, जिला कलक्टर बिष्णुचरण मलिक, जिला परिषद सीईओ कमर चौधरी, वाटर शेड अधीक्षण अभियंता सी.एल. सालवी सहित तमाम अधिकारी और झल्लारा प्रधान, मातासुला व भबराणा सरपंच सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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आपको बता दें कि देवद में करीब 75 हेक्टेयर क्षेत्र में 8 एमपीटी एवं कई स्ट्रगर्ड ट्रेंचेज का निर्माण हुआ है। अभियान के तहत बनी इन जल सरंचनाओं में वर्षा काल में आए पानी से भूजल स्तर काफी बढ़ा है। पीजोमीटर से नापने पर 1 मीटर से भी कम गहराई पर जलस्तर मिला। जो कि इन संरचनाओं के निर्माण से पहले 15 मीटर गहराई तक था।मातासुला ग्राम पंचायत के जड़ाव में 20 हेक्टेयर वन भूमि पर लगभग 25000 पौधों का रोपण किया गया है। और 3 एमपीटी भी बनाये गए हैं। जिला वन अधिकारी (दक्षिण) आर के जैन ने अभियान के तहत हुए कार्यों के बारे में मीडिया टीम विस्तृत जानकारी दी।
क्षेत्र भ्रमण पर रवाना होने से पहले नगर परिषद सभागार में मीडिया दल के प्रतिनिधियों को राज्य नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष राम वेदिरे ने संबोधित किया। प्रजेंटेशन के माध्यम से उन्होंने प्रदेश में अभियान के तीनों चरणों में हुए कार्यो एवं उनसे मिले सकारात्मक परिणाम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन चरणों में प्रदेश में लगभग 12 हजार गांवों में 4 लाख कार्य हुए हैं। इससे भूमिगत जलस्तर में औसतन 5 फीट की बढ़ोतरी हुई है। करीब डेढ़ करोड़ पौधे लगाकर 5 साल तक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अभियान की शानदार सफलता से अब इसे देशभर में लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने भी विशेषज्ञों की सेवाएं मांगी हैं।
