रांची। चेंबर भवन में जीएसटी की कार्यशाला को लेकर मनोज शर्मा का कहना है कि इससे लागत में कमी हो सकती है। वहीं सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स विभाग के तत्वावधान में झारखंड चेंबर भवन में जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर मनोज शर्मा ने कहा कि जीएसटी भारत के कर ढांचे में सुधार का एक बड़ा कदम है। जीएसटी एक एकीकृत टैक्स है, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा।
बता दें कि जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा, जिससे व्यवसायियों को खरीदी गयी चीजों और सेवाओं पर चुकाये गये जीएसटी की पूरी क्रेडिट मिल जायेगी। इसका इस्तेमाल बेची गयी चीजों और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में किया जा सकेगा। फायदा यह होगा कि टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इससे लागत में भी कमी आयेगी।
जीएसटी दो स्तरों पर लगाया जाएगा
उन्होंने कहा कि जीएसटी दो स्तर पर लगाया जाएगा। सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को मिलेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में चीजों और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आइजीएसटी लगेगा। व्यवसायी खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं पर लगनेवाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे।
ऑनलाइन होंगी सभी प्रक्रियाएं
साथ ही विभागीय अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी के तहत सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इसमें पेपर फाइलिंग करने का विकल्प नहीं होगा। रिटर्न फाइल करते वक्त खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल अंतरिम रूप से दिया जायेगा। झारखंड चेंबर के महासचिव रंजीत गाड़ोदिया ने कहा कि वर्तमान प्रणाली (सेनवैट, वैट) में इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटी में ले जाया जायेगा। इसलिए इसे लिखित रूप में रखना जरूरी होगा। इससे कर निर्धारण (असेसमेंट) के दौरान कंपनियों को सहायता मिलेगी। मौके पर झारखंड चेंबर के सह सचिव आनंद गोयल, उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी, विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आकाश सिंघला, इंस्पेक्टर परवेज आलम, सुप्रिटेंडेंट एसएनपी सिंह, झारखंड चेंबर के सदस्य राजीव जैन, रोहित पोद्दार, साकेत मोदी, अंकित जैन, साकेत तिवारी, अंकित मोदी, परिधी, रोहित कटारूका, प्रकाश अग्रवाल सहित कई व्यापारी उपस्थित थे।
