नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की मांग की है। राहुल ने चिट्ठी में लिखा कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आए, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी।
सोनिया गांधी ने उठाया था मुद्दा
कांग्रेस इस संबंध में प्रेस कांफ्रेंस करके चिट्ठी जारी करने वाली है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के ट्रिपल तलाक पर दांव खेला है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया था और इस संबंधी सितंबर 2017 में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। तब सोनिया ने मोदी से कहा था कि आपकी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, आप महिला आरक्षण बिल को पास कराएं।
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33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव
आपको बता दें कि साल 2010 में महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पास कराया गया था लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। इस विधेयक के तहत संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है।
महिला आरक्षण पर संविधान क्या कहता है?
महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा से पास हुआ लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो पाया, महिला आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन होना है। संविधान में संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायत और नगर निकाय में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं।
