featured देश भारत खबर विशेष राज्य

राफेल मुद्दाः SC के फैसले में PAC के जिक्र को लेकर राहुल ने सरकार पर लगाया कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

राफेल मुद्दाः SC के फैसले में PAC के जिक्र को लेकर राहुल ने सरकार पर लगाया कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

राफेल मुद्दाः फ्रांस से हुए राफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर विवाद अभी थम नहीं रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की निगरानी में जांच संबंधी सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है।जहां केंद्र की मोदी सरकार कोर्ट के इस फैसले को मामले पर क्लीन चिट मिलना मान रही है।

 

राफेल मुद्दाः SC के फैसले में PAC के जिक्र को लेकर राहुल ने सरकार पर लगाया कोर्ट को गुमराह करने का आरोप
राफेल मुद्दाः SC के फैसले में PAC के जिक्र को लेकर राहुल ने सरकार पर लगाया कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

इसे भी पढ़ेंःसुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राफेल जांच की मांग, कहा- किसी जांच की जरूरत नहीं

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कोर्ट के आदेश में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) के समक्ष राफेल संबंधी रिपोर्ट के जिक्र को हथियार बनाकर केंद्र पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया है।केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर शीर्ष न्यायालय के फैसले में उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है जिसमें नियंत्रक ‘कैग’ रिपोर्ट और संसद की ‘पीएसी’ का संदर्भ है। सरकार ने कहा है कि उसके नोट की अलग-अलग व्याख्या की वजह से विवाद पैदा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में PAC का जिक्र

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 25 में इस बात का उल्लेख है कि राफेल की कीमत संबंधी जानकारी कैग को साझा की गई है। जिसकी रिपोर्ट संसद की लोक लेखा समिति के पास है। इस बारे में कहा गया कि रिपोर्ट का संपादित हिस्सा संसद के सामने रखा गया और यह सार्वजनिक है। बस कोर्ट के निर्णय के इसी हिस्से को हथियार बनाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने PAC के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रेस कांफ्रेंस में हमला बोलते हुए कहा कि समिति के चेयरमैन खड़गे खुद कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट उनके समक्ष नहीं रखी गई है। राहुल ने सवाल खड़ा किया कि क्या कोई समानांतर PAC चल रही है?

इसे भी पढ़ेःराफेल डील में जांच होगी या नहीं, SC ने मामले पर सुरक्षित रखा फैसला

वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की और से जो कहा जा रहा है वह सही मायने में न्यायालय पर उसके द्वारा सील्ड कवर में दिए गए तथ्यों की गलत व्याख्या का दोष मढ़ना है। उन्हें कहना चाहिए था कि राफेल की कीमत से जुड़ी डिटेल कैग के साथ साझा की गई है। यह मामला अभी PAC के समक्ष नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट से जो कहा गया उसपर विश्वास करते हुए उसने आदेश दिया है।सिब्बल ने कहा कि अब सरकार शर्मिंदा हैं और कोर्ट को भी शर्मिंदा कर रही हैं।

SC के फैैसले पर रणदीप सुरजेवाला ने दी सफाई

कोर्ट के निर्णय का सिर्फ यही हिस्सा नहीं है जो तथ्यात्मक तौर पर गलत है।कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मामले में कहा कि पार्टी ने शुरू से ही राफेल मामले की जांच के लिए सु्प्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत लगाई गई जनहित याचिका को खारिज किया है। क्योंकि इस मामले में जिन तथ्यों की जांच होनी है उसका अधिकार उच्चतम नयायालय को नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत लगाई गई याचिकाओं के तथ्यों की जांच का अधिकार सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को ही है।

SC के फैसले के बाद पीएम का कांग्रेस पर हमला

अगर केंद्र की बीजेपी सरकार की बात करें तो वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्लीन चिट मान रही है। साथ ही उसने राफेल पर कांग्रेस के तथाकथित झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कमर कसी है।इसको लेकर बीजेपी 70 शहरों में प्रेस कांफ्रेंस करने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला।मोदी ने कहा कि कांग्रेस के रक्षा सौदों में घोटालों का इतिहास रहा है, मसलन मोदी ने जीप घोटाला, बोफोर्स, अगस्ता वेस्टलैंड या सबमरीन घोटाला।इतना ही नहीं पीएम ने यहां तक कहा कि कांग्रेस के कृत्य से सेना का मनोबल गिरा है।

महेश कुमार यादव

Related posts

T20 में आज ही के दिन विराट कोहली ने रखा था कदम, फिर बना इतिहास

Aditya Mishra

J&K मामले में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब,  इस देश के पास है आतंकवाद का डीएनए

Rani Naqvi

अयोध्या में बेकाबू ट्रक ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 7 लोगों की मौत

bharatkhabar