मंगलवार को पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने नर्सरी से लेकर पीएचडी तक लड़कियों की पढ़ाई फ्री में कराने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि दलित किसानों का 50 हजार रुपयों तक कर्ज माफ किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए 1500 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है। पंजाब सरकार ने युवाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया है। बजट में युवाओं को भी राहत देते हुए फ्री में मोबाइल फोन देने का फैसला किया है। इसके लिए 10 करोड़
एक तरफ जहां सरकार बजट पेश करने के बाद खुश दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ अकाली और बीजेपी तथा आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साधने लग रही है। विपक्षी पार्टियों ने बजट को दिशाहीन करार दिया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कैप्टन सरकार ने बजट में जनता से धोखाधड़ी की है। वही अकाली दल ने तो सदन के अंदर ही बजट की कांपियों को फाड़ दिया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कैप्टन सरकार ने जनता के साथ धोखा धड़ी की है। वही अकाली दल द्वारा सदन में बजट की कांपियों को फाड़ने के बाद अकाली दल के कार्यकर्ता वहां से चले गए।
बजट में किसानों की कर्जमाफी के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और दलित किसानों के लिए 50 हजार रुपयों तक की कर्जमाफी का प्रावधान है। बजट में लुधियाना और संगरूर में नए इंडस्ट्रियल पार्क के साथ हर साल 1 लाख नौकरी देने तथा पंजाब में 5 नए कॉलेज तथा एक यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया है। बजट में मलेरकोटला की उर्दू अकादमी को तीन करोड़ रुपए का प्रावधान तथा नर्सरी से लेकर पीएटी तक लड़कियों की मुफ्त पढ़ाई तथा युवाओं को मोबाइल फोन के देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
