नई दिल्ली। दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को एनएमडीसी सहित खनन क्षेत्र से जुड़ी पांच कंपनियों का निजीकरण कर देना चाहिए। उनके मुताबिक इससे भारत को हर साल कम-से-कम 400 अरब डॉलर की बचत होगी। यह राशि आयात पर खर्च होती है। उन्होंने कहा कि उद्योग- धंधे चलाना सरकार का काम नहीं है।
वेदांता रिसोर्सिस के चेयरमैन अग्रवाल ने बजट पूर्व आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री से कहा कि नौकरियों में छंटनी के बिना इन उद्योगों का निजीकरण करने से इनकी क्षमता बढ़ेगी एवं घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 40 से अधिक अर्थशास्त्रियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी। यह बैठक बजट पूर्व सलाह लेने एवं परिचर्चा के लिये बुलाई गई थी। जिन उद्योगपतियों को बैठक में बुलाया गया था उनमें से एक अनिल अग्रवाल थे। अग्रवाल ने इस बैठक में खनन एवं प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र में बेहतरी से जुड़े सुझाव दिए। वहीं टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र और आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन के बारे में प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दिए।
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