चंडीगढ़। पंजाब स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है और निजी स्कूलों पर नकेल कसी है। कमीशन द्वारा जारी गाइडलाइंस के बाद निजी स्कूल संचालकों को फीस के लिए छात्रों पर दबाव डालना और परेशान करना महंगा पड़ने वाला है। नए नियम के बाद अगर निजी स्कूल छात्रों को फीस के लिए फोर्स करते हैं तो स्कूल संचालकों को तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पंजाब स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन की हिदायतों के बाद शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में सख्त निर्देश जारी किए हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के सेक्शन-75 के तहत स्कूल में बच्चों को शारीरिक व मानसिक तौर पर परेशान नहीं किया जा सकता और न ही किसी बच्चे के साथ भेदभाव किया जा सकता है। पंजाब स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने शिक्षा विभाग के अफसरों को कहा है कि वे इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी करें। 
जुवेनाइल एक्ट-2015 के तहत बच्चे को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताडि़त करने पर तीन साल कैद या एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों भी हो सकते हैं। अगर स्कूल प्रबंधक फीस जमा करवाने को लेकर बच्चों को प्रताडि़त करते हैं, तो वे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बाल अधिकार सुरक्षा अफसर, चाइल्ड राइट कमीशन पंजाब को शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों का हनन होने पर वे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
आयोग के चेयरमैन सुकेश कालिया ने बताया कि उनके पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। स्कूल संचालकों को यह ध्यान रखना होगा कि फीस जमा न करवाना पेरेंट्स की गलती है। इसमें विद्यार्थी का कोई दोष नहीं है। स्कूल संचालक फीस के लिए माता-पिता से ही संपर्क करें। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल संचालक बच्चों को फीस के लिए प्रताडि़त न करें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
