नई दिल्ली। देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक अप्रैल, 2017 तक लागू करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और संबद्ध सभी विभागों को निर्धारित अवधि के भीतर सारे कार्य निबटाने की हिदायत दी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय से गुरुवार को जारी बयान में कहा गया है, “जीएसटी को लागू करने की निर्धारित एक अप्रैल, 2017 की अवधि में किसी तरह के विलंब को टालने के लिए प्रधानमंत्री ने जीएसटी पर चल रही प्रगति का जायजा लेने के लिए यह बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने जीएसटी नियमों का मसौदा तैयार करने के कार्य की समीक्षा की।”
समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र और राज्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की तैयारियों, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा कारोबार एवं उद्योग जगत में इसे लेकर जागरूकता फैलाने की भी समीक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अगला वित्त वर्ष शुरू होने से पहले देश में जीएसटी लागू कर देना चाहती है, जिसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र एवं बजट सत्र को निर्धारित समय से पहले बुलाने का प्रस्ताव रखा है।
