नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ मारपीट के मामले को लेकर नया मोड़ आ गया है। दिल्ली सरकार इस मामले से बचने के लिए अफसरों और सरकार के बीच अपनी बैठकों को लाइव करने पर चर्चा कर रही है, जिसके लिए एक वेबसाइट पर आगामी बैठकों का लाइव प्रसारण किए जाने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा सरकार की मंशा फाइलों पर मंत्रियों और अफसरों की नोटिंग को भी ऑनलाइन करने की तैयारी है। दूसरी तरफ पिछले एक सप्ताह से अफसरों और दिल्ली सरकार के बीच बने गतिरोध के शांत होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं और अफसर अभी भी सीएम और डिप्टी सीएम की मांफी की मांग पर अड़े हुए हैं। 
दिल्ली सरकार और अफसरों के बीच होने वाली बैठकों को लाइव करने को लेकर कहा जा रहा है कि इसके जरिए सरकार दिल्ली की जनता तक ये भी पहुंचाने की तैयारी कर रही है कि आखिर फाइलों के अंदर क्या लिखा होता है और फाइल क्लियर करने में देरी क्यों होती है। इसके अलावा अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों ने फाइल को लेकर क्या कहा है इसे भी दिल्ली की जनता देख सके। सरकार के विचाराधीन फैसले को लेकर एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि अगर इस योजना को पास किया जाता है तो आने वाले बजट में इसके लिए अलग से एक राशि आवंटित करनी होगी ताकि इस योजना का सही से पालन किया जा सके।
गौरतलब है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले के एक हफ्ते बाद आम आदमी पार्टी सरकार सभी आधिकारिक बैठकों के सीधे प्रसारण करने की योजना बना रही है। सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि सरकार एक वेबसाइट पर बैठकों का सीधा प्रसारण करने की योजना बना रही है, जिसे हर कोई देख सकता है। अधिकारी ने कहा कि लोग यह जान पाएंगे कि बैठक में किसने क्या बोला, फिर चाहे वह चुने हुए प्रतिनिधि हो या या अधिकारी। वहीं चीफ सेक्रेटरी के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद असोसिएशन मांग कर रही है कि सीएम व डिप्टी सीएम इस घटना के लिए माफी मांगें।
