देहरादून। यूके में नदियों का खनन राज्य सरकार के राजस्व का प्रमुख स्त्रोत माना जाता है और इससे सरकार को बड़ा फायदा भी होता है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संकेत दिया है कि इसरो नदियों की मैपिंग करेगा और उप खनिज की निकासी का रास्ता आसान किया जाएगा।
बता दें कि उत्तराखण्ड में एक हेक्टेयर तक के वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय से ही अनुमति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने यह जानकारी दी, उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति पौधरोपण के लिए राजस्व भूमि खोजने की परेशानी से भी निजात मिलने के आसार हैं।
