लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Population Control Law) के आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले योगी सरकार (Yogi Government) जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग (Uttar Pradesh State Law Commission) अगले दो महीनों के अंदर पूरा मसौदा तैयार कर यूपी सरकार को सौंप देगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह कानून आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी (BJP) के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। इस कानून के बाद लोगों पर असर क्या पड़ेगा इसको लेकर तमाम तरह की अफवाहें हैं।
हालांकि सूत्रों का कहना है जनसंख्या नियंत्रण कानून से वो लोग प्रभावित होंगे जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। उनको मिलने वाली सब्सिडी की छूट से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही अन्य कई सरकारी योजनाओं में मिलने वाली राहतों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक अंतिम तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन, राज्य विधि आयोग के सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रभाव दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों पर पड़ेगा। हालांकि सरकार उन राज्यों की स्थितियों का भी अध्ययन कर रही हैं, जहां पर पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो चुका है।
उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र और राज्य के लिए बढ़ती आबादी चिंता का मुख्य कारण होती है। आबादी के कारण ही संसाधनों का अभाव होता है। जिससे अव्यवस्थाएं पनपती हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। तभी किसी भी राज्य या राष्ट्र का संपूर्ण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण उसकी आबादी है। अनियंत्रित हो रही इस आबादी पर लगाम लगाना बहुत जरूरी हो गया है। देखा जाए तो सरकारें तमाम कार्यक्रम संचालित करती हैं, लेकिन लोगों पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में कानून बनाना जरूरी हो गया है।
जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर तैर रही अफवाहों पर मित्तल ने कहा कि यह किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से यह मानवाधिकारों का उल्लंघन भी नहीं है। अगर हम सबको अस्पताल, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाएं देना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण भी लगाना होगा। उन्होंने कहा कि यह नैतिक रूप से भी सही है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए जो राष्ट्रहित के बारे में न सिर्फ सोचते हैं बल्कि उसको नीजि जीवन में लागू भी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून का दुरूपयोग नहीं होगा। लेकिन, इसको लागू करने से विकास के रास्ते खुलेंगे।
दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों पर पड़ सकता है असर
– विभिन्न मदों में मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लग सकती है
– जीवनयापन के लिए हर माह मिलने वाले राशन पर रोक लग सकती है
– कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है
– सरकारी नौकरियों से होना पड़ सकता है वंचित
– टैक्स भरने के दौरान मिलने वाली छूट से हो सकते हैं वंचित
– स्वास्थ्य बीमा-इंश्योरेंस आदि के लाभ पर असर
– बच्चों को मिलने वाली निशुल्क शिक्षा, स्कॉलरशिप आदि से धोना पड़ सकता है हाथ
– कर्जमाफी का नहीं मिलेगा लाभ
– मुफ्त आवास योजना से होंगे वंचित
