चंडीगढ़। नीरव मोदी और विक्रम कोठारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद गुरपाल सिंह के बैंक घोटाले में शामिल होने को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल गुरपाल का मामला नहीं हैं, अगर देश भर में सीबीआइ बड़े नेताओं की पड़ताल करेगी, तो तमाम और घोटाले सामने आएंगे। सीबीआइ को इस मामले में गंभीरता के साथ जांच करनी चाहिए। दूसरी आेर, भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रधान कमल शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद बैंकों व किसानों का करोड़ों रुपये डकार गए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्मा ने कहा कि बिना राजनीतिक शह के यह घोटाला संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री व कांग्रेस पूरे मसले पर जवाब दें।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड के चेयरमैन गुरमीत सिंह मान, उप प्रबंध निदेशक गुरपाल सिंह और अन्य को लगभग 200 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का आरोपी बनाया है। बैंक के डिप्टी एमडी गुरुपाल सिंह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद हैं। कमल शर्मा ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि इस घोटाले को भाजपा के सिर मढ़ने के चक्कर में बिना जांच के ट्वीट कर कांग्रेस ने देश में अपनी हास्यास्पद छवि बना ली और शर्मसार हो कर अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा। शर्मा ने बताया कि नीरव मोदी से लेकर ललित मोदी, विजय माल्या और अब दामाद घोटाला सभी की जननी कांग्रेस पार्टी ही है । 2011 में रिजर्व बैंक की गन्ना किसानों के लिए लाई गई योजना के तहत सिंभावली शुगर्स लिमिटेड ने 97.85 करोड़ का लोन लिया था।
31 मार्च 2015 को यह लोन एनपीए बन गया, जिसके बाद कंपनी ने पिछले लोन चुकाने के लिए 110 करोड़ रुपये का नया लोन लिया। नोटबंदी के 20 दिन बाद 29 नवंबर 2016 को एनपीए घोषित कर दिया गया। यह बैंक से 97.85 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है और 109.08 करोड़ रुपये का लोन डिफॉल्ट हुआ है। गौरतलब है कि रविवार को सीबीआइ ने उत्तर प्रदेश की सिंभावली चीनी मिल के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी सिलसिले में मिल के चेयरमैन गुरमीत सिंह मान, डिप्टी चेयरमैन गुरपाल सिंह और अन्य को नामजद किया गया था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा है कि विपक्ष पूरे मामले में बिना जानकारी के तथ्यहीन आरोपों की राजनीति न करे।
