UP: कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट, कैबिनेट बैठक में प्रस्‍ताव पास

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में कानून व्‍यवस्‍था को मजबूत करने के लिए सूबे की योगी सरकार ने एक और ठोस कदम उठाया है। यूपी की राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के बाद अब दो नए जिलों वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिनेश्‍नरेट प्रणाली लागू होगी।

यूपी कैबिनेट की बैठक में प्रस्‍ताव पास

गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अब कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी। इस तरह उत्‍तर प्रदेश में अब चार जिलों में पुलिस कमिश्‍नरेट प्रणाली लागू होगी।

इसके अलावा योगी कैबिनेट ने राज्‍य में छह नए निजी विश्विद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी है। सरकार ने इनमें से तीन यूनिवर्सिटी को सशर्त मंजूरी दी है। राज्‍य में 28 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मार्च, 2020 को आशय पत्र जारी किया गया था। इसके बाद अब सरकार ने एक साल में छह विश्‍वविद्यालयों की स्‍थापना को मंजूरी दे दी है।

यूपी के पूर्व डीजीपी ने दिया धन्‍यवाद

वहीं, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्‍नरेट लागू होने पर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने सरकार को धन्‍यवाद दिया है। उन्‍होंने ट्वीट किया- कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू करने के लिए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ जी को बहुत-बहुत साधुवाद। लखनऊ और नोएडा के बाद दोनों बड़े शहरों में इस प्रणाली को लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों को इसे सफल बनाने में जी-जान से जुट जाना चाहिए।

 

 

सूबे में बढ़ रहे अपराधों को रोकना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष वरीयता है। राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में प्रयोग के रूप में पुलिस कमिश्नर को तैनात किया था, जिसमें सरकार को वांछित सफलता हासिल हुई। अब राज्‍य सरकार पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को अन्य महानगरों में भी लागू करने की तैयारी में लगी है।

कानपुर और काशी में पुलिस कमिश्नरेट

इसी क्रम में योगी सरकार ने कानपुर और वाराणसी महानगर में पुलिस कमिश्नर तैनात करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। आज मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्‍यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में काशी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाने के प्रस्‍ताव पर मुहर लग गई।

इस तरह से लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के बाद दो नए जिलों कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नर तैनात हो जाएंगे। इन महानगरों में भी पुलिस कमिश्नर के पद पर एडीजी या उनके स्तर के अधिकारी तैनात होंगे।

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