नई दिल्ली। सरकार द्वारा देश की उन्नति और प्रगति के लिए आए दिन अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों की आय बढ़ाने के लिए नई-नई योजनाओं की शुरूआत भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आज साल 2021 का पहला दिन है। सरकार द्वारा देश को नई सौगात दी जाने वाली है। नए साल देशवासियों द्वारा खूब धूम-धाम से मनाया जाता है। नए साल के पहले दिन यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे 6 राज्यों में 6 ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ का शिलान्यास करेंगे। गौरतलब है कि वैश्विक आवास निर्माण प्रोद्योगिकी प्रतियोगिता भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी आज त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ की आधारशिला रखने जा रहे हैं।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को आवास मुहैया कराए जाएंगे-
बता दें कि पीएम मोदी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम के दौरान आशा इंडिया यानी “अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर” के विजेताओं के नाम का भी ऐलान करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए उत्कृष्टता का सालाना पुरस्कार भी वितरित करेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत लोगों को आवास मुहैया कराए जाएंगे। गुरुवार शाम पीएम मोदी ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, ‘2021 नववर्ष के प्रथम दिन, मैं भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। लाइट हाउट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखूंगा। इसके साथ ही पीएमएवाई और आशा इंडिया पुरस्कार भी वितरित करूंगा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी द्वारा नवप्रवर्तक निर्माण प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में एक नये पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का नाम “नवारितिह” रखा गया है।
साल 2017 में हुई लाइट हाउस परियोजना के निर्माण की शुरूआत-
गौरतलब है कि 2017 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जीएचटीसी-भारत के तहत ‘लाइट हाउस परियोजना के निर्माण हेतु देशभर के 6 राज्यों का चयन करने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक चुनौती की शुरुआत की थी। मंत्रालय द्वारा इस चुनौती में सक्रिय तौर पर भाग लेने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया गया था। निर्धारित मानदंड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा अंक पाने वाले 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ‘ लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ प्रदान करने की घोषणा की गई थी।
