नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनावों पर निगाह रखें हुए पीएम मोदी ने बुधवार को भाजपा के OBC सासंदों से मुलाकात की। बैठक में जहां सांसदों की ओर से पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया, वहीं इसको संवैधानिक कवच पहनाने के केंद्र सरकार के प्रयासों का जमकर सराहना की गई।
लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के 80 से ज्यादा ओबीसी सांसद इस बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव, भूपेन्द्र यादव समेत कई सांसदों ने प्रधानमंत्री के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे और पिछड़ी जातियों के कल्याण की राह सुगम होगी।
मोदी के तारीफों के पुल
संसद भवन में हुई इस बैठक में मोदी ने सांसदों को कहा कि वह केंद्रीय योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने और पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि ओबीसी सांसदों ने ओबीसी आयोग के बाद काफी सुधार होगा। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए संतोष ने कहा कि दूसरे दल सिर्फ ओबीसी के मत लेना जानते हैं लेकिन मोदी ने उनके लिए काम करके दिखाया है।
लंबे समय से की जा रही मांग
दरअसल देश में सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े लोगों की सुनवाई के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान अधिकार वाले आयोग के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के पास सीमित अधिकार हैं, जिन्हें बढ़ाने की मांग होती रही है। नये पिछड़ा वर्ग आयोग के पास लोगों की शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार होगा। संविधान में इसके लिए धारा 338 (बी) जोड़ी जाएगी। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान होगा। विभिन्न वर्गों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग पर भी यही आयोग विचार करेगा।
लोकसभा से मिली विधेयक को हरी झंडी
केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग (एनएसईबीसी) के विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी थी। लोकसभा में भी सोमवार(10-मार्च-2017) को विधेयक को बिना किसी बाधा के पास कर दिया गया। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष की एकजुटता से विधेयक को सेलेक्टिव कमेटी को भेज दिया गया है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक को अगले सत्र में पास किया जा सकता है।
