वियनतियाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि उन देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मोदी ने यहां 11वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमें सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उनका समर्थन करने वाले पूरे परितंत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है।
मोदी ने कहा, हमें सबसे सख्त कार्रवाई उन राजकीय तत्वों के खिलाफ करनी चाहिए, जो आतंकवाद को देश की नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र में अधिकांश देश आर्थिक समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन भारत के पड़ोस में एक देश है, जो केवल आतंकवाद के प्रश्रय और इसके निर्यात करने में आगे है।
भारत-पाकिस्तान के संबंध जम्मू एवं कश्मीर में आठ जुलाई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसे पाकिस्तान ने ‘शहीद’ करार दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी के मारे जाने के बाद नौ जुलाई से ही कश्मीर में हिंसा व तनाव का माहौल है, जिसमें अब तक तीन पुलिसकर्मियों सहित 76 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों घायल हुए हैं।
आतंकवाद को बहुलवादी और खुले समाज के लिए सबसे गंभीर खतरा करार देते हुए मोदी ने इससे मुकाबले के लिए एक सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जनसंहार के हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
इससे पहले यहां 14वें भारत-आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ) शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने ‘आतंक के निर्यात’ को क्षेत्र के लिए साझा खतरा करार दिया। उन्होंने कहा, आतंक का निर्यात, उग्रवाद में वृद्धि और चरमपंथी हिंसा में विस्तार हमारे समाज के लिए साझा खुरक्षा खतरा हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोगी ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंधों को ‘सौहार्द का स्रोत’ करार देते हुए कहा कि आसियान भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में अहम स्थान रखता है।
दोनों शिखर सम्मेलनों से इतर मोदी ने गुरुवार को लाओस के अपने समकक्ष थोंगलाउन सिसोउलिथ, दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्युन-हे, म्यांमार की स्टेट काउंसलर व विदेश मंत्री आंग सान सू की तथा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मुलाकात की।
