नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी विदेश यात्रा से वापस आते ही अपनी योजनाओं में जुट गये हैं। देश के सभी राज्यों में कैसे समुचित विकास और आर्थिक तौर पर मजबूती लाई जा सकते इसके लिए आज वो सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग ने किया है। इसके पहले भी कई मौके पर पीएम मोदी ने राज्यों के अधिकारियों से बुलाकर कई मुद्दों पर बातचीत और चर्चाएं की हैं।
इसके पहले बीते रविवार को पीएम मोदी ने राज्यों के प्रमुख अधिकारियो के साथ स्टेट ऐज ड्राइवर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पर सम्मेलन को लेकर एक व्यापक बातचीत की है। पीएम मोदी लगातार राज्यों में चल रहे विकास के कार्यों की देखरेख के लिए प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंट के तहत इन अधिकारियों से समीक्षा करते रहे हैं। इस मुलाकात का सीधा मतलब है कि केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच एक समन्वय की स्थिति के बनाना जिससे राज्यों के साथ क्षेत्रीय असंतुलन और असमानता की स्थिति को दूर कर विकास के मार्ग को ठीक किया जा सके। इसके साथ ही इस बैठक में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की ओर से राज्यों के विकास के कार्यों का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया जायेगा। जिसमें सभी राज्यों के बेहतर कामों और खराब प्रदर्शन को अपने प्रजेंटेशन में हाइलाइट किया जायेगा।
बैठक में राज्यों के अधिकारियों के साथ वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों के विकास को लेकर भी आगे की कार्य योजना पर चर्चा होगी। इस बारे में प्रत्येक राज्य के अधिकारियों से सुझाव और योजना के प्रारूप को लेकर प्रस्ताव भी मांगे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि राज्यों में समानता और संतुलन के साथ विकास के लिए इस तरह की बैठक आवश्यक है। इससे सूबों में हो रहे विकास के कामों की प्रगति के बारे में जानकारी के साथ आगे किए जाने वाले कामों के प्रस्तावों की जानकारी भी मिलती है।
