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पीएम मोदी का ऐलान, सवर्ण जातियों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

मोदी ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की घोषमा पीएम मोदी का ऐलान, सवर्ण जातियों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण  मिलेगा।  केंद्र की बीजेपी सरकर की  इस  घोषणा को  लोकसभा चुनाव 2019 के पहले का वोट कार्ट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि  पिछले वर्ष 2018 में  सवर्ण समाज ने मोदी ने SC/ST एक्ट को लेकर  नाराजगी जाहिर की थी।

मोदी ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की घोषमा पीएम मोदी का ऐलान, सवर्ण जातियों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
पीएम मोदी का ऐलान, सवर्ण जातियों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

वहीं पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों ने केंद्र की बीजेपी सरकार की घड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छड़ना चाहती है।  वैसे तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में  सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह अपनी दिल्ली की कुर्सी नहीं गवांना चाहती है। इसी लिए मोदी सरकार ने आज जो ऐलान किया है वो सभी को हैरान करने वाला है। जी हां मोदी सरकार ने अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है।

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बीजेपी की सरकार की यह आरक्षण पॉलिसी फिलहाल महज एक घोषणा ही मान सकते हैं क्योंकि जिस 10 फीसदी आरक्षण देने की बात पीएम मोदी ने की है, वह आर्थिक आधार पर की है जोकि अभी आर्थिक आधार में आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में नहीं हैं। इसके लिए सरकार कल मंगलवार को संसद में संविधान सुधार बिल भी ला सकती है। हालांकि यह बिल पास होता है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मालूम हो कि कल मंगलवार संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान दें कि ये आरक्षण ऐसे सवर्णों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर होगें, यानी कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2018 में SC/ST एक्ट को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए यथावत लागू रहने का निर्णय लिया था। जिसेस सवर्णों ने नाराजगी जाहिर की थी। विरोध प्रदर्शन हुए थे। गौर करें कि मंगलवार को सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है। हालांकि मंगलवार संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है।

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मोदी सरकार ये आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है जबकि संविधान में फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार आरक्षण की व्यवस्था है। सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने पड़ेंगा। राजनीति में इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं।

महेश कुमार यादव 

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