नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों से पहले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में राहत के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार 99 फीसदी वस्तुओं को जीएसटी के 18 फीसदी के स्लैब में लाने का प्रयास कर रही है।
28 प्रतिशत का स्लैब केवल चुनिंदा वस्तुओं के लिए
मोदी ने आगे कहा कि एक जीएसटी प्रणाली अब स्थापित हो चुकी है और हम चीजों को जितना हो सके उतना सरल करने की कोशिश में लगे हैं। जीएसटी का 28 प्रतिशत का स्लैब केवल एक फीसदी लग्जरी उत्पादों जैसी चुनिंदा वस्तुओं के लिए होगा।
जीएसटी के बाद 55 लाख की बढ़ोतरी
पीएम ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले देश में जहां केवल 65 लाख उद्यम ही पंजीकृत थे, अब इसमें 55 लाख की बढ़ोतरी हुई है। हमारा मानना है कि उद्यमों के लिए जीएसटी को अधिक से अधिक सरल किया जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में जीएसटी अलग-अलग राज्यों में मौजूद वैट या उत्पाद शुल्क के आधार पर तैयार किया गया था। हालांकि समय-समय पर बातचीत के बाद कर व्यवस्था में सुधार हो रहा है।
मोदी ने कहा कि देश दशकों से जीएसटी की मांग कर रहा था। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी लागू होने से व्यापार में बाधाएं दूर हो रही हैं और प्रणाली की दक्षता में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में भी पारदर्शिता आ रही है।
‘देश में भ्रष्टाचार को सामान्य मान लिया गया था’
भ्रष्टाचार पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में भ्रष्टाचार को सामान्य मान लिया गया था। अक्सर कहा जाता था कि यह तो चलता है। जब भी कोई आवाज उठाता था तो, सामने से आवाज आती थी, यह भारत है, यहां ऐसा ही चलता है। उन्होंने कहा कि जब कंपनियां कर्ज चुकाने में नाकाम रहतीं तो उनके मालिकों के साथ कुछ नहीं होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ विशेष लोगों से उन्हें जांच से सुरक्षा मिली हुई थी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है।
