नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा फिर चर्चा में हैं। इस बार चर्चा में लेफ्ट और एनसीपी को लेकर वो आए हैं। प्रधान न्यायधीश के खिलाफ एनसीपी और लेफ्ट लामबंद हो गई है। ये दोनों दल इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों से हस्ताक्षर लिया जा रहा है। हांलाकि इस बारे में अभी तक इन दोनों दलों से औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। लेकिन विभिन्न विपक्षी पार्टियों के सांसदों का हस्ताक्षर अभियान जारी है।
सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने देश के प्रधान न्यायधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके साथ एनसीपी और लेफ्ट का भी समर्थन है। राकंपा के सांसद डीपी त्रिपाठी ने मीडिया के सवालों का जबाब देते हुए कहा, कि मैने हस्ताक्षर कर दिए हैं। पार्टियां अन्य लोगों से हस्ताक्षर ले रही है। जस्टिस दीपक मिश्रा को लेकर बीते दिनों उनके ही जजों ने बगावत की थी। उन्होने पत्र के जरिए अपना दर्द बयां किया था। इसके बाद अपनी आवाज को लेकर मीडिया के सामने मुखातिब हुए थे। इसको लेकर रांकपा सांसद ने कहा कि 4 जजों ने पहले ही कहा था, कि देश में न्यायपालिका को खतरा है।
राकंपा सांसद डीपी त्रिपाठी के अनुसार अब तक हस्ताक्षर करने वालों में राकंपा, माकपा, भाकपा के सदस्य तथा अन्य लोग हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के सांसदों का भी इस मामले को लेकर समर्थन है। नियम के मुताबिक लोकसभा में लगभग 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विभिन्न विपक्षी दलों ने राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलामनबी आजाद से मुलाकात भी की है। हांलाकि इस बारे में कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हांलाकि विपक्ष पहले भी प्रधान न्यायधीश पर कई बार पक्षपात करने का बेबुनियाद आरोप लगा चुका है।
