इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि देश भर में एक देश, एक राशन कार्ड, एक आधार कार्ड लागू हो गया है, इसके अलावा एक वोटर कार्ड लागू किए जाने की बात की जा रही है, ऐसे में देशभर के सरकारी कर्मचारियों को एक देश एक वेतन भत्ते देने का निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। यदि यह निर्णय ले लिया जाए तो आए दिन होने वाले कर्मचारी आंदोलन समाप्त हो जाएंगे।
बताया जा रहा है,आंदोलन समाप्त होने से केंद्र तथा राज्य सरकारों को शांति से काम करने का अवसर मिलेगा, इसके अलावा कर्मचारी भी सरकार को पूरा सहयोग देंगे।
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कर्मचारियों को एक देश एक वेतन भत्ते दिए जाने की अपील की है।
फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव के मुताबिक समान पद के लिए समान वेतन होना चाहिए, लेकिन देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वेतन भत्ते की व्यवस्था है। सभी राज्यों में एक पद के लिए एक वेतन आवश्यक है। भारत सरकार जो वेतन निर्धारित करें, वही देश के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन कर राष्ट्रीय वेतन नीति तत्काल लागू किये जाने की जरूरत है।