रायपुर। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भा ज पा सरकार के समय संविदा सेवाये लेने की प्रथा इस कदर हावी हुई थी की शासन के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज अन्य सेवाओं के अधिकारीयों ने जम कर मलाई छानी। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ शासन से ये अनुरोध करता है कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय के विभिन्न संविदा पदों पर वर्षों से जमे इंडियन टेलेकमुनिकेशन के अधिकारीयों को ससम्मान उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाए। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकार संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा इस बारे में सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि इन अधिकारीयों के कामकाज की समीक्षा किया जा कर इन लम्बी अवधि से जमे अधिकारीयों ए पी त्रिपाठी ,वी के छबलानी , मनोज सोनी , और तोषण लाल को इनके मूल विभागों को वापस किया जाए |
वर्तमान में ए पी त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण विभाग आबकारी विभाग में सन 2012 से विशेष सचिव पद पर पदस्थ हैं | साथ ही साथ उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध संचालक पद का दायित्व भी दिया गया है | वी के छबलानी को विशेष सचिव , कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विभाग, जबकि मनोज सोनी , स्पेशल सेक्रेटरी , फ़ूड सिविल सप्लाई एवं कंस्यूमर प्रोटेक्शन विभाग की जिम्मेदारी सम्हाल रहे हैं।
ये तीन अधिकारी इन पदों पर ६ वर्षों से भी अधिक समय से जमे हुए हैं। जबकि एक अन्य अधिकारी तोषनलाल चंद्राकर बीजापुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अभियंता के पद पर पिछले तीन सालों से काबिज हैं। वैसे भी सरकारी व्यवस्था में इस वक्त स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस के ८ सेवानिवृत्त अधिकारी संविदा नियुक्ति पर और लगभग २५ अधिकारी सचिव स्तर पर अपनी सेवाएं मंत्रालय में दे रहे हैं। नियम और शर्तों की माने तो मात्र 40 पद ही अन्य सर्विस वाले अधिकारीयों से भर जा सकते हैं। अतः छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ ने ये मांग राखी है की जिन अधिकारीयों की संविदा सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग में वापस भेजी जाएँ।
अजय शर्मा
