नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अहम मामलों की सुनवाई के सीधा प्रसारण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को कोर्ट की मदद करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह और मैथ्यू नेदुम्पारा ने अलग-अलग याचिका दायर कर मांग की है कि राष्ट्रीय महत्व वाले मसलों की सुनवाई के सीधे प्रसारण से लोग कोर्ट की कार्यवाही सीधे देख सकेंगे और लोगों को जानकारी के लिए दूसरे स्रोत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने इसे न्याय पाने के अधिकार का एक हिस्सा बताया। उन्होंने ट्रिपल तलाक का उदाहरण देते हुए कहा है कि रियल टाइम में प्रसारण होने से कोर्ट में रखे गए पक्षों पर लोग अपनी राय बना सकेंगे।
वहीं अक्सर ऐसा होता है कि लोग तीसरे पक्ष द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अहम मसलों का सीधा प्रसारण करने की अनुमति देता है तो लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगा। याचिका में कहा गया है कि सरकार जब तक इसके लिए धन मुहैया कराये तब तक कोर्ट सुनवाई का वीडियो यू-ट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर सकती है। याचिका में कहा गया है कि अगले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच सात मामलों पर सुनवाई करनेवाली है जिनका सीधा प्रसारण होना चाहिए।
