पटनाः विभिन्न कार्यालयों में काम कर रहे 5 लाख से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा बड़ी राहत दी जाएगी। सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के ऐसा समझौता करेगी जिसके माध्यम से उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं मिल पाएंगी।
कमेंटी सौपेगी रिपोर्ट
पूर्व सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित हाईलेवल कमेटी की रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सेवा स्थायी करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में दैनिककर्मियों को भी सरकारी सेवकों की तरह सभी सुविधाएं देने की सिफारिश की भी गई है। आशा जताई जा रही है कि कमेटी 15 अगस्त से पहले सीएम नीतीश कुमार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
60 साल की उम्र तक पक्की नौकरी मिलेगी
इस समझौते के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को 60 साल की उम्र तक पक्की नौकरी मिलेगी। हर साल रिनुअल करवाने की परेशानी से वह आजाद हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी और उन्हीं की तरह संविदा कर्मी भी छुट्टी का लाभ उठा पाएंगे।
चुनाव के लिए फायदेमंद साबित होगा कदम
वहीं राजनीतिक जानकार नीतीश के इस कदम को आगामी चुनाव के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। आपको बता दें कि 20 जुलाई से बिहार विधानसभा सत्र चालू होगा। जिसमें विपक्षी पार्टियां मौजूदा सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है।
