नई दिल्ली। देश से गरीबी उन्मूलन के लिए नीति आयोग का बहुप्रतीक्षित 15 वर्षीय दृष्टि-पत्र तैयार करने की दिशा में किए गए कार्य की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता और मुख्यमंत्रियों की सदस्यता वाला नीति आयोग का शासी निकाय इस महीने बैठक कर सकता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के अलावा इस बैठक में कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और वित्तमंत्री अरुण जेटली जैसे अन्य केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे और ‘दीर्घकालिक दृष्टि-पत्र को कार्यान्वयन नीति’ में बदलने के लिए सात वर्षीय (2017-18 से 2023-24) रणनीतिक दस्तावेज तैयार करने के कार्य का भी जायजा लेंगे।
कार्य से संबद्ध एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री इस पूरी प्रक्रिया में मुख्यमंत्रियों को शामिल करने के बेहद इच्छुक हैं, क्योंकि यह 15 वर्षीय दस्तावेज पिछले छह दशकों से चली आ रही नेहरू युग की ‘पंचवर्षीय योजना’ प्रणाली को बदल देगा। सूत्र ने बताया कि पंचवर्षीय योजना से इतर इस 15 वर्षीय दृष्टि-पत्र में आधारभूत संरचना, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।
नीति आयोग के गठन के बाद जुलाई, 2015 में शासी निकाय की दूसरी बैठक की गई थी। इसी महीने होने वाली शासी निकाय की बैठक में नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया योजना दस्तावेजों को तैयार करने में आयोग के दृष्टिकोण पर एक प्रस्तुति भी दे सकते हैं।
सूत्र ने इस बीच कहा कि 12वीं योजना (2012-17) के लिए मूल्यांकन दस्तावेज के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।
(आईएएनएस)
