नई दिल्ली। दिल्ली में साफ सफाई व्यवस्था ठप्प होने के बाद आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र , दिल्ली सरकार और मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों से कर्मचारियों के स्ट्राइक पर जाने पर जवाब मांगा है। एनजीटी के प्रेसीडेंट जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, केजरीवाल सरकार और सफाई कर्मचारी संघ को नोटिस जारी कर पूछा है कि सड़कों से कचरा हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
एनजीटी ने ये नोटिस ईस्ट दिल्ली में सफाई न होने पर एतराज जताते हुए जारी किया है। हालांकि ईस्ट दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश वकील बालेंदु शेखर ने बेंच को बताया कि सैलरी का भुगतान न करने के कारण कर्मचारी संघ ने हड़ताल की है। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल 5 जनवरी से शुरु हुई थी जिसका आज सातवां दिन है।
इस हड़ताल से सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। इन कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिला है। बता दें कि दिल्ली में इस हड़ताल के चलते पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 119 करोड़ रूपए का फंड जारी किया है। पिछले पांच दिन से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात भी की थी। इसके बावजूद काेई हल नहीं निकल पाया। वहीं अब इस हड़ताल में उत्तरी दिल्ली नगर के सफाई कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं।
