लखनऊ: जनसंख्या नियंत्रण की बात पिछले कई वर्षों से लगातार हो रही है। केंद्र सरकार से भी इससे जुड़ा कानून बनाने की बात कही जा रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में हलचल तेज कर दी है।
राज्य विधि आयोग ने शुरू किया कानून पर काम
जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियां और कानून का पूरा मसौदा राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में इससे जुड़ा कानून भी सामने आ सकता है। कानून की रूपरेखा तैयार करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में लागू कानून के दांव पेंच और बिंदुओं पर अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही इसका एक ढांचा तैयार करके प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा।
हो सकती है राशन में कटौती
राशन कार्ड पर परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके हिसाब से राशन दिया जाता है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के बाद राशन और मिलने वाली सब्सिडी में भी कटौती देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या भी सामने आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जागरूकता के साथ-साथ कुछ नियम भी लागू होंगे।
कानून से पहले शुरू सियासत
अभी राज्य विधि आयोग इस पर विचार ही कर रहा है कि विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने कहा कि पहले इस विषय पर एक सार्थक बहस होगी। इसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून एक राष्ट्रीय विषय है, इस पर प्रदेश सरकार अकेले निर्णय कैसे ले सकती है? कांग्रेस ने मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का भी सरकार पर आरोप लगाया।
