नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को केंद्र सरकार की मंशा साफ करते हुए कहा कि किसान अगर कृषि कानूनों को डेढ़ वर्ष तक स्थगित रखने के मत में और और इस दौरान संयुक्त समिति के माध्यम से मतभेद सुलझाने की केंद्र की पेशकश पर विचार करने को तैयार हों तो सरकार आंदोलनरत किसानों से बातचीत के लिए शुरू से सरकार तैयार है।
किसान-सरकार के बीच ग्यारह दौर की हो चुकी है बात
बता दें कि सरकार और किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं अंतिम बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। गौरतलब है कि 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद दोनों पक्षों में बातचीत अबतक बंद रही।
सरकार की संवेदनाएं हमेशा किसानों के साथ हैं- तोमर
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ अबतक चर्चा करती रही है और आगे भी करती रहेगी। आज भी जब उनका कोई मत आएगा, तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। सरकार किसानों और कृषि कल्याण के लिए प्रतिबध्द है औऱ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वह किसानों की आय दोगुनी करने और भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है।
नवंबर 2020 से दिल्ली की सिमाओं पर बैठे हैं किसान
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर नवंबर 2020 के अंत से ही बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। एक समारोह से इतर तोमर ने कहा कि
