अब्दुल्ला आजम खान
सुप्रीम कोर्ट

कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तमाम तरह के आयोजनों को रद्द किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांवड यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति है। कभी राज्य सरकारें यात्रा को अनुमति देती हैं तो कभी मनाही हो जाती है। इन सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है।

केंद्र सरकार को मामले में नोटिस जारी

मामले में जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। और मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

क्या सरकारें नहीं जानती कि क्या हो रहा है ?- SC

बता दें कि SC ने कहा कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी, लेकिन यूपी सरकार ने यात्रा की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि संबंधित सरकारों का इसको लेकर क्या पक्ष है। देश के नागरिक पूरी तरह से परेशान हैं, क्या सरकारें नहीं जानती कि क्या हो रहा है ?

यूपी में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि ये आदेश दिया गया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन होगा। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों के भविष्य के आंकलनों को ध्यान में रखते हुए ही कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए।

अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी

वहीं जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कहा था कि हम इससे समझौता नहीं कर सकते हैं। हम केंद्र और यूपी-उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। जिसकी अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

ओडिशा सरकार ने भी नहीं दी इजाजत

इससे पहले कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए ओडिशा सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा को इजाजत नहीं दी है। वहीं मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने भी कोरोना के चलते इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया था। जहां IMA ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की थी कि कांवड़ यात्रा के प्रस्ताव को न मानें और इस पर रोक लगाएं।

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