नई दिल्ली। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को की गई। जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कऊ अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को मदद करने का आश्वासन किया।
न्यू इंडिया 2022 पर जोर
नीति आयोग की इस बैठक में पीएम मोदी की ओर से बाढ़ प्रभावित राज्यों की मदद करने को लेकर एक आश्वासन दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित राज्यों को बाढ़ समस्या से निपटने के लिए केन्द्र उनकी पूरी मदद करेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में में न्यू इंडिया 2022 पर काफी जोर दिया। पीएम मोदी का कहना है कि देश की 175वी सालगिराह पर भारत को न्यू इंडिया के तौर पर देखा जाए । इस बैठक में किसानों की दोगुनी आय समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत
नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो ‘ऐतिहासिक परिवर्तन’ ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आगे ने कहा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने ‘टीम इंडिया’ की तरह काम किया है।
उन्होंने जीएसटी लागू करने को इसका प्रमुख उदाहरण बताया। नीति आयोग की बैठक पर पीएम मोदी ने कहा कि ये मीटिंग लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर हुई है। पीएम ने कहा कि यह बैठक की जिम्मेदारी है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरी करें।
विशेष श्रेणी दर्जा
नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की ओर से बैठक में राज्य विभाजन, विशेष श्रेणी दर्जा और पोलावरम परियोजना से संबंधित मुद्दों को उठाया। इस दौरान नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा भी उठाया गया।
आपको बता दें कि ये बैठक दो दिन चलेगी जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान तमाम मुख्यमंत्रियों को ‘न्यू इंडिया 2022’ का एजेंडा दिया जाएगा और उस पर काम करने की रणनीति भी बताई जाएगी। आपको बता दें कि अब तक नीति आयोग गवर्निग काउंसिल की तीन बैठके हो चुकी हैं। अंतिम बैठक पिछले साल अप्रैल में हुई थी।
