December 7, 2021 12:58 am
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खुदरा निवेशकों को पीएम मोदी की नई सौगात, आरबीआई की दो ग्राहक केंद्रित पहलों का किया शुभारंभ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निवेशकों को बड़े अधिकार दे रहे हैं। इसी के साथ ही पीएम मोदी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कि 2 उपभोक्ता केंद्रित नई पहलों का शुभारंभ भी कर रहे है। साथ ही इस कार्यक्रम में आरबीआई के गवर्नर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल है।

बीते सालों में देश के banking सेक्टर में, financial sector में Inclusion से लेकर technological integration और दूसरे reforms किए हैं, उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में भी देखी है। सरकार जो बड़े-बड़े फैसले ले रही थी, उसका प्रभाव बढ़ाने में RBI के फैसलों ने भी मदद की: पीएम मोदी

बैंकिंग सेक्टर को और मज़बूत करने के लिए Co-operative बैंकों को भी RBI के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों depositors हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है: पीएम मोदी

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बीते 7 सालों में, NPAs को पारदर्शिता के साथ Recognize किया गया, Resolution और recovery पर ध्यान दिया गया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को Recapitalize किया गया, फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए: पीएम मोदी

आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उससे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को Access करना, निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा: पीएम मोदी

Retail direct scheme से देश में छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इंवेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार, Integrated ombudsman scheme से बैंकिंग सेक्टर में One Nation, One Ombudsmen System ने आज साकार रूप लिया है: पीएम मोदी

अमृत महोत्सव का ये कालखंड, 21वीं सदी का ये दशक देश के विकास के लिए बहुत अहम है। ऐसे में RBI की भी भूमिका बहुत बड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम RBI, देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी: पीएम मोदी

क्या है खुदरा प्रत्यक्ष योजना

खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी RBI Retail Direct Scheme का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे।

क्या है रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना

रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना यानी Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है। इस योजना का केंद्रीय विषय ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ पर आधारित है। ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।

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