संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई है इसका उनके पास कोई डाटा नहीं है। आपको बता दें किसान आंदोलनकारियों और किसान नेताओं का दावा है कि आंदोलन के दौरान करीब 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है। वहीं सरकार की ओर से ऐसा जवाब आने के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
आपको बता दें लोकसभा की कार्यवाही के दौरान आज केंद्र सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा है? की कितने किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हुई हैं? और सरकार मारे गए किसानों को कितना मुआवजा देगी? इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से हुए किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृत किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
इस जवाब के बाद सरकार से पूछा गया क्या किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी या नहीं? इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब कृषि मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है तो वित्तीय सहायता देने का सवाल ही नहीं उठता है।
गौरतलब है कि पिछले 1 साल से लगातार किसान आंदोलन जारी है। जिसमें 700 से अधिक किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। वही 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान इन तीनों कृषि कानूनों को वापसी लेने का फैसला किया था। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानूनों की वापसी के बिलों को लोकसभा व राज्यसभा में पारित किया जा चुका है।
वहीं केंद्र सरकार की ओर से इस जवाब के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मलिकार्जुन खरगे ने कहा है कि यह किसानों की बेज्जती है। उन्होंने आगे कहा कि सीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में 700 से अधिक लोगों की जान गई है फिर भी “सरकार कहती है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है?”
साथ ही मलिकार्जुन खड्गे ने कोरोना के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों को किसानों की मौतों के आंकड़ों से तुलना करते हुए कहा कि जब सरकार किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं रख पाई तो कोरोना काल में लाखों की संख्या में मरे लोगों का क्या आंकड़ा बताइए।
