नई दिल्ली। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख को एक नोटिस जारी किया है, जो राज्य में चल रहे सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान की गई पुलिस कार्रवाई में “मानवाधिकारों के उल्लंघन” का आरोप लगाया गया है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें राज्य पुलिस द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं में अपना हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, मामले के संबंध में अन्य शिकायतें भी मिलीं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया गया है। शिकायत 23 दिसंबर को दर्ज की गई थी और बाद में NHRC द्वारा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस जारी किया गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के पारित होने के बाद, “उत्तर प्रदेश में राज्य के अधिकारियों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की कई घटनाएं हुई हैं”। एनएचआरसी को सौंपी गई शिकायत के अनुसार, युवाओं को मार दिया गया, इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया और पुलिस खुद सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर रही थी।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों में कई मौतों के लिए उत्तर प्रदेश भर से कई रिपोर्टें आई हैं, जिनमें ज्यादातर युवा, मुख्य रूप से पुलिस कार्रवाई के दौरान लगी गोली की चोटों से हुई हैं। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि पुलिसकर्मियों के यह कहने के बावजूद कि, पुलिस अधिकारियों ने गोलीबारी नहीं की है, पुलिस कर्मियों को जनता पर खुली गोलीबारी करते हुए दिखाई गई खबरें, इसके विपरीत साबित होती हैं।
