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MSME DAY 2021: IIA के सेक्रेटरी राजेश भाटिया ने बताया सरकार की योजनाएं तो अच्छी लेकिन…

MSME DAY 2021: IIA के सेक्रेटरी राजेश भाटिया ने बताया सरकार की योजनाए तो अच्छी लेकिन...

LUCKNOW: 27 जून यानि के आज के दिन MSME डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन लघु और मध्यम उद्योग दिवस के रूम में मनाया जाता है। इस अभियान के तहत कई इवेंट किए गए है। यूएन के अनुसार 90 प्रतिशत बिजनेस एमएसई से ही आते है। एमएसई  दुनिया का 60-70 फीसदी हिस्सा प्रदान करता है।

IIA के सिक्रेटरी राजेश भाटिया से खास बातचीत

आज के इस विशेष दिन पर हमने यूपी IIA के सिक्रेटरी राजेश भाटिया से बात की, हमारी खास बताचीत में उन्होने बताया की कोविड के बाद उद्मियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की योजनाएं तो अच्छी है। लेकिन सरकारी तंत्र की वजह से हमतक पहुंचने में काफी समस्या आ रही है। राजेश भाटिया ने आगे बताया कि बिजली के नए कनेक्शन पर नई इकाई को छूट मिलती थी। लेकिन अब नए कनेक्शन के लिए एनओसी देनी पड़ती है। इसका प्रासेस बहुत लंबा है जिसमें हमें भ्रष्टाचार का भी शिकार होना पड़ता है।

उद्मियों से बात की, यूपी में उद्योग की पहले क्या गति थी। और कोरोना के बाद क्या असर पड़ा। सरकार उद्योंग लगाने के लिए क्या योजनाएं लेकर आई और वह योजनाएं कैसे लागू हुई इन पर महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी राय रखी। पढ़े हमारी खास रिपोर्ट-

मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने की थी बैठक

26 जून शनिवार को एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की थी। इस बैठक में विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने अपनी-अपनी परेशानियों और सुझावों को रखा था।

नए उद्योग पर नहीं मिल रही छूट

सबसे पहले इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौधरी ने बताया बिजली किसी भी उद्योग का प्राण है। और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति 2017 के अनुसार नए उद्योग लगाने पर 8.40% परसेंट की छूट नहीं मिल पा रही है।

क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए पहले विद्युत विभाग में आवेदन करना पड़ता है फिर जिला उद्योग केंद्र में आवेदन देना पड़ता है। फिर विद्युत सुरक्षा वालों के यहां से एनओसी प्राप्त करनी होती है। फिर पुनः विद्युत विभाग को लिखना पड़ता है इन सब अलग-अलग विभागों में बराबर दौड़ते रहने में ही उद्यमियों की ऊर्जा नष्ट हो जाती है ।

सिक्योरिटी पर ब्याज का समायोजन नहीं…

उसी प्रकार विद्युत विभाग में जमा सिक्योरिटी पर ब्याज का समायोजन भी सभी को नहीं हो पा रहा है। कई बार कहने पर भी विद्युत विभाग समय से ब्याज सिक्योरिटी पर नहीं प्रदान कर रहा है। आर के चौधरी ने बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण देने में कॉलेटरल सिक्योरिटी का अधिक मांग करने के लिए चिंता जताई और बताया कि जिस वक्त लोन लिया जाता है उसी के सापेक्ष रिपोर्टर सिक्योरिटी दी जाती है।

रिटर्न सिक्योरिटी रिलीज होने में समस्या

कुछ वर्षों पर चार लोन काफी कम हो जाता है,  लेकिन ट्रैक्टर सिक्योरिटी बराबर बैंक के पास जमा रहती है उसको रिटर्न सिक्योरिटी को रिलीज कराने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि यदि वह दूसरा उद्योग लगाना चाहे तो फिर से कलेक्टर सिक्योरिटी कहां से लेकर आएंगे उन्होने माननीय मंत्री से मांग की कि इस मसले में अवश्य दखल दें।

राजेश भाटिया ने औद्योगिक स्थानों को फ्री होल्ड करने की मांग की

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव और दी स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने औद्योगिक स्थानों को फ्री होल्ड करने की मांग की जिस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसके बारे में आप लोगों को अच्छा समाचार मिलेगा।

ईटीपी लगाने की मांग

उसी प्रकार जहां भी उद्योग  क्लस्टर  के रूप में स्थापित हैं। उसमें ईटीपी लगाने की मांग की गई जिस पर उन्होंने कहा कि वह खुद ही चाहते हैं कि जमीन उपलब्ध हो तो वही इटीपी लगवा दें, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और व्यापारियों का उद्यमियों का उत्पीड़न भी कम होगा।

नेट मीटरिंग व्यवस्था की मांग

दी स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महा सचिव और मंडल अध्यक्ष आईआईए नीरज पारेख ने सोलर पावर के लिए नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू करने की मांग की जैसा कि अन्य प्रदेशों में है। उस पर भी मंत्री जी ने कहा मैं भी इस का पक्षधर हूं। लेकिन जो विभिन्न कमेटियां बनी हुई हैं। उस पर अभी एक राय नहीं बन पाने के कारण यह पारित नहीं हो पा रहा है।

लाइसेंस के नवीनीकरण की मांग

नीरज पारिख ने लाइसेंस के नवीनीकरण का मुद्दा उठाया कि हर दो साल पर विभिन्न विभागों का लाइसेंस का नवीनीकरण करना पड़ता है। जिसमें कि उद्यमियों को काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है। हमारे सुझाव पर मंत्र जी ने कहा इस प्रक्रिया को कम करने के लिए कम से कम 10 साल के करने की कोशिश करेंगे।

ऑनलाइन प्रक्रिया में हो रही बाधा

दी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुपम देवा ने फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया में आ रही बाधाओं का जिक्र किया। उन्होने अनुरोध किया कि जो इकाइयां आज से 50 वर्ष पूर्व लगी हैं उसमें नए मानकों के हिसाब से कारखानों में व्यवस्था नहीं किया सकती है। अतः उसमें नरम रुख अख्तियार करते हुए उनको भी एनओसी देने में कोताही न बरती जाए।

कारखियाओ एग्रोपार्क के अध्यक्ष मनोज मद्धेशिया ने हाईवे से 8 फुट नीचे औद्योगिक स्थान की सड़क चले जाने पर आ रही परेशानियों के बारे में बताया और अभी तक रैंप बनाकर उसको दुरुस्त न करवाने पर रोष प्रकट किया। जिस पर मंत्री ने तत्काल यूपी सीडा के आरएम साहब को दिन दिन के अंदर उसको ठीक कराने का आदेश दिया।

छोटी समस्याओं का भी समाधान

रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महामंत्री राकेश जायसवाल ने फेस टू में सड़क नाली के निर्माण हेतु धीमी प्रगति पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर पर मंत्री ने यूपी सीडा के आरएम को 1 महीने की मोहलत देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में 1 महीने में यह सड़क नाली निर्माण हो जाना चाहिए।

लाइसेंस फीस लेने का विरोध

जिला पंचायत और यूपी सीडा दोनों के लाइसेंस फीस लेने का विरोध किया। यूपी सीडा द्वारा आठ प्रति वर्ग मीटर से सीधे 24 प्रति वर्ग मीटर की लाइसेंस दर लेने का विरोध किया।

बैठक में पीयूष अग्रवाल जितेन सिंह प्रशांत अग्रवाल गौरव गुप्ता अक्षय नागर विवेक पंकज इत्यादि उपस्थित थे। विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं बिजली विभाग के अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। संचालन संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने किया उपायुक्त उद्योग वाराणसी, वीरेंद्र कुमार, चंदौली गौरव मिश्रा इत्यादि उपस्थित थे।

लखनऊ से Kumar Rahul की रिपोर्ट

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