छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने 27 जून को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। कर्मचारी अपने वेतन भत्तों और सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पिछले दो सालों से सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन बातचीत बेनतीजा रही।
बीजेपी ने नहीं पूरे किए वादे
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि, बीजेपी ने वर्ष 2013 में अपने पार्टी घोषणा पत्र में उनसे जो वादे किए थे वो अभी तक अधूरे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक, अब राज्य में चुनावी आचार संहिता लगने में चंद महीने ही बचे हैं। इसके बावजूद बीजेपी सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है।
बता दें कि कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल के लिए 27 जून की तारीख काफी पहले निर्धारित कर रखी थी। ताकि इस दिन प्रदेश के सभी 27 जिलों में कर्मचारी अपनी ताकत दिखा सकें।सरकार के लगभग 52 विभागों में प्रदेश स्तरीय इस हड़ताल से कामकाज ठप होने के आसार बढ़ गए हैं। दूसरी ओर सरकार ने प्रदर्शनकारी संगठनों से बातचीत करने से इंकार कर दिया है। इसके चलते सोमवार की शाम तक कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच कोई ठोस पहल नहीं हो पाई।
अफसरों को सौंप दी चाबी
सामूहिक हड़ताल के मद्देनजर सरकारी दफ्तारों के चपरासियों और बाबुओं ने अपनी अलमारियों की चाबी अपने विभागाध्यक्ष को सौंप दी है। अफसर इस हड़ताल में शामिल नहीं है। लिहाजा वे अपनी ड्यूटी में तैनात रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ चपरासियों के नदारद रहने से होने वाली है।
