नई दिल्ली। मोदी सरकार 7 मई से विदेश में फंसे हजारों भारतीयों को भारत वापस लाने का महा अभियान शुरू करेगी। सोमवार को भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी है। मोदी सरकार का कहना है कि विदेशों से भारतीयों को लाने की शुरूआत खाड़ी के देशों से की जाएगी। इन देशों में भारतीयों की आबादी 70 फीसदी है। मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि अभियान के पहले फेस में 1 लाख 90 हजार लोगों को वापस लाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट एचटी ने पहले भी दी थी। सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। यहां 34 लाख भारतीय रहते हैं। इसके बाद कुवैत और सऊदी अरब से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वहीं अधिकारी ने बताया कि जो भी भारतीय विदेश से वापस आएंगे उनको अपने आने का खर्च खुद उठाना पड़ेगा।
बता दें कि इससे पहले 1990 में खाड़ी के युद्ध के वक्त कुवैत से 1 लाख 70 हजार भारतीयों को वापस लाया गया था। विमान से किया जाने वाला ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा निकासी अभियान था। इस अभियान को पूरा करने के लिए भारत ने 2 महीनों में 500 से कुछ विमानों की संचालन किया था। ये सभी लोग एयर इंडिया के थे। 25 साल बाद इस घटना को अक्षय कुमार की फिल्म एयर लिफ्ट में दिखाया गया था। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह अभियान उससे भी बड़ा और जटिल होगा। सरकार ना केवल कॉमर्शल विमानों का इस्तेमाल करेगी बल्कि नेवी के सबसे बड़े युद्धपोत को भी इस अभियान में लगाया जाएगा।
वहीं गृह मंत्रालय का कहना है कि जिन भारतीयों को वापस लाया जाएगा उन सभी यात्रियों का चिकित्सा जांच की जाएगी। इसी के साथ उनको 14 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन कराया जाएगा। मंत्रालय ने कहा, ”विदेश में फंसे भारतीयों को वापस आने में भारत सरकार उनकी सहायता करेगी। बहुत आवश्यक होने पर ही उन्हें स्वदेश आने की अनुमति दी जाएगी और यह चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।”
कोरोना के लक्षण नहीं दिखने पर ही यात्रा की अनुमति
मंत्रालय ने कहा कि विमान में सवार होने से पहले यात्रियों की चिकित्सा जांच की जाएगी और केवल उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। यात्रा के दौरान उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा।
भारत में रहना होगा क्वारंटाइन, जांच भी होगी
गृह मंत्रालय ने कहा, ”गंतव्य पर पहुंचने के बाद सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करवाना होगा।” बयान में कहा गया, ”सभी की चिकित्सा जांच की जाएगी। जांच के बाद उन्हें 14 दिन के लिए राज्य सरकार द्वारा क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इस दौरान उन्हें अपना खर्च वहन करना होगा।” 14 दिन बाद कोविड-19 की जांच की जाएगी और स्वास्थ्य नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जल्दी ही वेबसाइट पर जानकारी साझा की जाएगी।
