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राशन कार्ड फर्जीवाडे पर मोदी सरकार की यह पहल लगाएगी लगाम

only 9 percent ration cards have been digitized across up राशन कार्ड फर्जीवाडे पर मोदी सरकार की यह पहल लगाएगी लगाम

राशन कार्ड फर्जीवाडा रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक ठोस कदम उठाने दा रही है। अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा राशन कार्ड नहीं रख पाएगा। जिससे गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। गरीबों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। मोदी सरकार ने आधार कार्ड की तर्ज पर राशन कार्ड पर भी हर शख्स के लिए एक यूनिक पहचान नंबर होगा। सरकार की इस पहल से फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।

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राजस्थान खोज खबर के अनुसार, सरकार द्वारा प्रत्येक कार्ड पर एक यूनिक पहचान नंबर जारी किया जाएगा, ताकि देश में कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा राशन कार्ड ना रख सके। साथ ही इससे पर्याप्त राशन ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाएगा। इस फर्जीवाडे को रोकने के लिए सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाएगी जिसमें देश के सभी राशन कार्ड धारकों की पूरी जानकारी उसमें मौजूद रहेगी। ताकि ज़रूरत पहड़ने पर इश जानकारी का उपयोग किया जा सके।

 

मोदी सरकार की इस महत्तवकांशी योजना के लागू होने के बाद यदि कोई भी नागरिक देश के किसी भी अन्य हिस्से में जाकर एक अन्य राशनकार्ड बनवाने की कोशिश करेगा तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे ही सिस्टम में व्यक्ति के संबंधित जानकारी सिस्टम में डाली जाएगी सिस्टम तुरंत बता देगा कि उस व्यक्ति का पहले से कोई राशनकार्ड है अथवा नहीं। इस तकनीक से कोई भी आदमी देश में कहीं भी जाली राशनकार्ड नहीं बना पाएगा।

 

अगले महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस सेवा का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो नौकरी के लिए अन्य शहरों में चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें राशन घर में जाकर अपना नाम अपडेट कराने की ज़रुरत नहीं होगी। फिलहाल क्या होता है कि दब कोई व्यक्ति किसी अन्य शहर में पलायन करता है तो उसको पुराने राशन से अपना नाम कटवाकर दूसरे राशन में नाम चढ़वाना होता है, लेकिन इस सुविधा के आने के बाद इन सब मुश्किलों से निजात मिल जाएगी। अभी तक इस प्रकार की प्रणाली देश में केवल राज्यों में लागू हैं जिनमें राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। जहां कि एक राज्य के राशनकार्ड धारक दूसरे राज्य के राशन की दुकान से अनाज खरीद सकते है। परन्तु इस सिस्टम के लागू होने के बाद पूरे देश के लोग किसी भी राज्य से आसानी से राशन खरीद सकेंगे।

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