महज पांच दिन बाद 2018 अलविदा कहेगा और नया वर्ष 2019 का आगाज होगा देश दुनिया में उपहार देने का सिलसिला शुरू होगा। इसी नए साल के शुरूआत में केंद्र की मोदी सरकार भी एक से बढ़कर एक 6 बड़े तोहफे जनता को देने की तैयारी में है। सबसे बड़ा तोहफा यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो सकता है। जिसमें करोड़ों लोगों के खाते में एक निश्चित रकम आएगी। इसके आलावा भी कई ऐसे फैसले हैं जिसके लागू होने के बाद आपकी जेब में पैसे बचेंगे। ऐसे ही सरकार के 6 निर्णय आपको यहां बता रहे हैं।
न्यू इयर में मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम ला सकती है। गौरतलब है किइस स्कीम की चर्चा अरसे से थी लेकिन हाल ही में कई मंत्रालयों से राय मांगी गई है। इस स्कीम के तहत सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को बिना शर्त एक निश्चित रकम देती है। इसके दायरे में करीब 10 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को अपनाने की सलाह थी। अब उम्मीद है कि नए साल के बजट में इस बड़ी योजना का ऐलान हो सकता है।
मालूम हो कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के 18 फीसदी के स्लैब को खत्म करने के संकेत दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था आने वाला समय 0, 5 और नए स्टैंडर्ड स्लैब का होगा। मतलब कि प्रोडक्ट की जीएसटी में कटौती हो सकती है जो अभी 18 फीसदी के स्लैब में हैं। 18 फीसदी के स्लैब में रोजमर्रा के कई जरुरी सामान शामिल हैं। सीधे तौर पर समझे तो 18 फीसदी जीएसटी स्लैब में आने वाले मदों (सामन) की कीमत सस्ती होगी।
इसे भी पढ़ेंःपीएम मोदी: 99 फीसदी चीजें 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाने की योजना
जनवरी में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक फैसला ऐसा लिया जाएगा जिससे घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। मतलब कि ऐसे मकानों पर जीएसटी दर घटाने की तैयारी की जा रही है, जो या तो बन रहे हैं और या फिर कंप्लीशन (निर्माण कार्य सम्पन्न होने का प्रमाण पत्र) का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह के घर खरीदना पहले पहले की अपेक्षा नए साल में सस्ते हो जाएंगे।
मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे..
सरकार का दूसरा फैसला नए साल में आप मोबाइल की तरह बिजली का भी रिचार्ज कर सकेंगे। बिजली के बढ़ते बिल की शिकायतों का हल निकालने के लिए सरकार ने यह पहल की है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि 1 अप्रैल, 2019 से सभी राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य करने की योजना पर काम किया जा रहा है। मोबाइल फोन की तरह इसमें प्रीपेड बिजली रिचार्ज कार्ड दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय, सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का प्रयोग करे।
इसे भाी पढ़ेंःसुशील मोदी ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर दिया बड़ा बयान
कई बार देखा देखा गया है कि ITR फॉर्म भरने में लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ीती है। लेकिन आपकी यह परेशानी नए साल में दूर हो सकती है। गौर करें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने संकेत दिए हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को जल्द ही पहले से भरे हुए ITR फॉर्म मिलेंगे। इससे रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मलब आपको ITR फॉर्म भरा हुआ मिलेगा जिसमें सिर्फ कर दाता को संशोधन करना पड़ेगा।
आपको बता दें कि कभी-कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान पैसे फंस जाते हैं या ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होती है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक नए साल में डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन की शुरुआत कर सकती है। इसके शुरू होने के बाद अगर आपका पैसा इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के द्वारा फंस जाता है या ट्रांजेक्शन फेल होता है तो आप ओम्बड्समैन यानी लोकपाल से शिकायत कर पाएंगे। लोकपाल आपके ट्रांजेक्शन के दौरान आई दिक्कतों का समाधान करेगा।
