लखनऊ: संयुक्त NHM कर्मचारी संघ की बैठक में ये निर्णय लिए गया है कि 10 वर्ष एवं 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को लायल्टी बोनस के लिए भारत सरकार को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही कोविड काल में एनएचएम कर्मियों की निष्ठा लग्न को देखते हुए इस बार की पीआईपी में 10 प्रतिशत वेतन व्रद्धि के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। रविवार को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है।
इस बैठक में कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि विचार विमर्श के उपरांत ही स्थान्तरण नीति लागू होगी। साथ ही पेट परीक्षा से मुक्ति के लिए ANM सहित अन्य संवर्ग के लिए महानिदेशक के प्रस्ताव पर शासन से आयोग को समस्त संवर्गों के लिए पत्र प्रेषित किये जायेंगे और चिकित्सालय कार्यालयों के खाली भवन को संविदाकर्मियों को देने हेतु पत्र प्रेषित किये जायेंगे। साथ ही वेतन विसंगति को हल करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। कोविड से मृतक कर्मियों के आश्रितों को 50 लाख की सहायता राशि भी जल्द दी जाएगी।
बैठक में महामंत्री योगेश उपाध्याय ने समस्त NHM कार्मिकों से अनुरोध किया कि संगठन कार्मिकों के हित में प्रयासरत है एवं किसी भी प्रकार के आंदोलन टकराव के बगैर उच्च अधिकारियों से वार्ता करके उनके अनुमोदन उपरांत लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। वहीं संयोजिका सुनैना अरोड़ा ने कहा टीबी एवं अन्य एनएचएम कर्मचारियों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सरकार को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। आयुष फार्मासिस्ट संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अम्मार जाफ़री ने कहा कि यदि वेतन विसंगति,स्थान्तरण पेट परीक्षा से मुक्ति पर जल्द कोई निणर्य नहीं लिया जाता है तो कर्मचारी विवश होकर आंदोलन करने पर बाध्य होंगे।
