देहरादून। सचिवालय एनेक्सी लखनऊ में बीते गुरुवार को उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार के बीच परिसंपत्तियों और आस्तियों के बटवारे को लेकर बैठक हुई। बैठक सकारात्मक रही। कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। कुछ मुद्दे भारत सरकार को संदर्भित करने पर भी सहमति बनी। प्रमुख सचिव पुनर्गठन आनंद बर्धन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सिंचाई अभिकरण 3.9 करोड़ रुपये उत्तराखंड के मत्स्य विभाग को देगा।
बता दें कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तराखण्ड वन निगम को पहले चरण में 99 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी। शेष धनराशि आयकर की देयता में कटौती कर अगले चरण में उत्तर प्रदेश देगा। खाद्य विभाग उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग को 105 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन को 8.27 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग द्वारा उत्तराखण्ड ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के पीपीएफ का 174 करोड़ रुपये वास्तविक भुगतान करेगा।
वहीं उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश को 160 करोड़ रुपये बिजली बिल का भुगतान करेगा। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना के लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश द्वारा ऋण लेने और इस परियोजना पर व्यय न करने का मामला भारत सरकार को संदर्भित किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच में इस बात पर सहमति बनी की उत्तराखण्ड की सीमा में स्थित सिंचाई विभाग की ज़मीन का 25 प्रतिशत उत्तराखण्ड को दिया जाएगा। बैठक में सचिव अमित नेगी, आर.मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, अरविंद सिंह ह्यांकी सहित उत्तर प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
