देहरादून। सचिवालय सभागार में अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उप योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह ने समस्त सचिव एवं विभागाध्यक्षों को योजनाओं की वित्तीय प्रगति के साथ-साथ भौतिक प्रगति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हर माह की 05 तारीख को प्रत्येक दशा में मासिक प्रगति रिपोर्ट अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध करा दें
अपर मुख्य सचिव डॉ0 रणवीर सिंह ने यथा दुग्ध विकास, लघु सिंचाई, सिंचाई, ऊर्जा, उरेडा, परिवहन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, युवा कल्याण, ऐलौपैथिक, ग्राम्य विकास, पेयजल, आई.सी.डी.एस तथा सेवायोजन विभाग द्वारा माह अक्टूबर की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध न कराने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग द्वारा बजट का शत प्रतिशत उपयोग सम्भव न हो तो वे संबंधित सूचना अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध करा दें।
करोड़ रूपया उपयोग किया जा चुका है
ज्ञातव्य है कि अनुसूचित जाति उप योजना में 2018-19 में 1460.96 करेड़ रूपए का प्राविधान है। जिसके सापेक्ष अब तक विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं में 563.72 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष सितम्बर माह तक 175.51 करोड़ रूपए व्यय किया जा चुका है। जबकि अनुसूचित जनजाति उप योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 477.03 करोड़ का प्राविधान है जिसके सापेक्ष 204.52 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है तथा सितम्बर माह तक 70.57 करोड़ रूपया उपयोग किया जा चुका है।
अधिकारी जी0आर.नौटियाल समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे
इस अवसर पर अपर सचिव समाज कल्याण राम बिलास यादव, निदेशक पंचायत हरि चन्द्र सेमवाल, अपर सचिव डॉ. धीरेन्द्र सिंह दत्ताल, अपर सचिव सिंचाई देवेन्द्र पालीवाल, अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ के अधिकारी जी0आर.नौटियाल समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।
