कॉल डाटा रिकार्ड लीक करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

नई दिल्ली। कॉल डाटा रिकार्ड लीक करने के मामले में बांबे हाईकोर्ट द्वारा वकील रिजवान सिद्दीकी को जमानत दिए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आज जब इस याचिका को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया तो कोर्ट ने 6 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया। रिजवान सिद्दीकी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील हैं।

वहीं रिजवान सिद्दीकी को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था।  पिछले हफ्ते बांबे हाईकोर्ट ने रिजवान सिद्दीकी को रिहा करने और ठाणे पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जांच करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

वहीं रिजवान सिद्दीकी पर आरोप है कि वो प्रशांत पालेकर नामक एक प्राइवेट डिटेक्टिव से नवाज की पत्नी के कॉल डाटा रिकॉर्डिंग्स अवैध रूप से हासिल कर रहे थे। ये सब नवाज के लिए किया जा रहा था। प्रशांत को खासतौर पर नवाज की जासूसी करने के लिए किराए पर लिया गया था।