मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रधानमंत्री आवास ‘ग्रामीण’ योजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी को लेकर अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने विकास आयुक्त कार्यालय में राज्य-स्तरीय कंट्रोल-रूम का गठन किया है।आपको बता दें कि 100 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम इस कार्य के लिए बनाई गई है।मालूम हो कि टीम प्रतिदिन ग्रामीण विकास के एक हजार मैदानी कर्मियों से प्रगति की जानकारी ले रही है। परिणाम स्वरूप एक माह में 66 हजार से अधिक आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।
उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना-2022 तक सबके लिए आवास योजना की समीक्षा की
अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह ग्रामीण विकास योजनाओं की निरंतर समीक्षा कर रहें हैं।उन्होंने विकास आयुक्त कार्यालय में पदस्थ सभी शाखा प्रमुख अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि जिला और पंचायत स्तर के अधिकारियों से लगातार सम्पर्क में रहें।जिला-स्तर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवश्यकतानुसार कार्य की प्रगति की साप्ताहिक एवं पाक्षिक समीक्षा करें और मैदानी क्षेत्र का दौरा करें।
समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी मॉनीटरिंग सिस्टम विकास आयुक्त कार्यालय स्तर पर बनाया है
प्रधानमंत्री आवास ‘ग्रामीण’ योजना की सतत निगरानी के लिये विकास आयुक्त कार्यालय के 93 अधिकारियों को तीन-तीन विकासखण्ड की जिम्मेदारी सौंप कर नोडल अधिकारी बनाया गया है।समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी इसी तरह मॉनीटरिंग सिस्टम विकास आयुक्त कार्यालय स्तर पर बनाया गया है। परिणाम स्वरूप लगभग एक माह की अवधि में 2.25 लाख स्वच्छ शौचालय का निर्माण पूर्ण किया गया है।राज्य में अब तक 8.75 लाख प्रधानमंत्री आवास और 62.58 लाख स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
