November 29, 2021 4:43 pm
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मध्यप्रदेशः मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

shivraj singh 3 मध्यप्रदेशः मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश की चार सिंचाई योजनाओं के 18 हजार 490 हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र के लिये 557 करोड़ 61 लाख रूपये की प्रशासकीय मंजूरी दी गई है।

 

shivraj singh 3 मध्यप्रदेशः मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
मध्यप्रदेशः मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

 

आपको बता दें कि सिंचाई योजनाओं में सीहोर जिले की (कान्याखेड़ी सिंचाई परियोजना)  के कुल सिंचित क्षेत्र 2400 हेक्टेयर के लिये 102 करोड़ 71 लाख रूपये, बैतूल जिले  की (निरगुढ़ सिंचाई परियोजना) के कुल सिंचित क्षेत्र 3500 हेक्टेयर के लिये 99 करोड़ 87 लाख रूपये, बैतूल जिले की (घोघरी सिंचाई परियोजना) के कुल सिंचित क्षेत्र 9990 हेक्टेयर के लिये 318 करोड़ 86 लाख रूपये और (झिन्ना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना’) के कुल सिंचित क्षेत्र 2600 हेक्टेयर के लिये 36 करोड़ 17 लाख रूपये की प्रशासकीय मंजूरी मिली है।

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मंत्रि-परिषद ने उमरिया जिले में स्टेडियम निर्माण एवं संधारण की योजना को मंजूरी दी

आपको बता दें कि बैठक में सिंचाई परियोजनाओं के अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसी क्रम में मंत्रि-परिषद ने उमरिया जिले में स्टेडियम निर्माण एवं संधारण की योजना को मंजूरी दी।जिसके लिये 1 करोड़ 55 लाख 12 हजार रूपये की राशि की मंजूरी दी है।वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के लिये दो वर्षीय कोचिंग योजना के लिए मंत्रि-परिषद ने सूबे में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये नवीन योजना राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जेईई, नीट, एम्स, एनडीए एवं क्लेट इत्यादि की तैयारी के लिये ‘दो वर्षीय कोचिंग योजना’ की स्वीकृति प्रदान की है। इसे वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 के लिये संचालित करने का निर्णय लिया।

1 जुलाई 2018 से अध्यापक संवर्ग के समान वेतनमान का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के तहत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के पात्र शिक्षाकर्मियों और  संविदा शिक्षकों को 1 जुलाई 2018 से अध्यापक संवर्ग के समान वेतनमान का लाभ देने का निर्णय भी लिया गया। आपो बता दें कि वन रक्षकों के लिए भी वेतन में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया है।मंत्रि-परिषद ने चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में नव-आवंटित भू-खण्ड पर नये मध्यप्रदेश भवन के निर्माण के लिये एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत परिकल्पना और प्रारंभिक प्राक्कलन के आधार पर 149 करोड़ 87 लाख रूपये नीतिगत प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

महेश कुमार यदुवंशी

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